73 लाख के बिजली घोटाले में नया खुलासा!, 14 साल से सागर में जमे एई जारोलिया के कार्यकाल और कथित संपत्ति की जाँच की माँग उठी
सागर। मकरोनिया बिजली कंपनी में सामने आए करीब 73 लाख रुपये के ट्रांसफॉर्मर और बिजली उपकरणों के कथित फर्जीवाड़े में अब मामला केवल एक अधिकारी की अग्रिम जमानत तक सीमित नहीं रह गया है। आरोपी तत्कालीन सहायक अभियंता अवनीश जारोलिया उर्फ ए.जे. जारोलिया को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब उनके सागर में लंबे कार्यकाल, विभाग में प्रभाव और कथित आर्थिक संपत्ति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मूल रूप से नरसिंहपुर निवासी बताए जा रहे जारोलिया की वर्ष 2012 में सागर में पदस्थापना हुई थी। इसके बाद वर्ष 2026 तक वे अलग-अलग समय पर सागर में ही विभिन्न महत्वपूर्ण प्रभारों में बने रहे। करीब 14 वर्षों की इस अवधि में उन्होंने एक से अधिक विभागीय जिम्मेदारियां भी संभालीं। सवाल यह है कि एक ही जिले में इतने लंबे समय तक पदस्थ रहने के दौरान उनके कार्यकाल और विभागीय निर्णयों की नियमित समीक्षा कितनी हुई?
14 साल की पदस्थापना, कई महत्वपूर्ण प्रभार और विभागीय पकड़!
विभागीय गलियारों में चर्चा है कि ए.जे. जारोलिया लंबे समय तक अपने कार्य करने के तरीके को लेकर चर्चा में रहे। नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जारोलिया अपने तरीके से काम करने के लिए जाने जाते थे और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को भी अपनी सुविधानुसार लेते थे। अधिकारी के मुताबिक, सागर में उनका स्थानीय नेटवर्क काफी मजबूत हो गया था और विभाग के कई कर्मचारी उनसे असहज रहते थे।
सूत्रों के दावों के मुताबिक, विभाग के भीतर शिकायतों और आपसी दबाव की स्थिति भी बनी रहती थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों के बयान सामने आना अभी बाकी है।
अकूत संपत्ति और कथित छिपी साझेदारियों की चर्चा, जांच कौन करेगा?
इस प्रकरण से जुड़ा एक और गंभीर सवाल जारोलिया की कथित आर्थिक संपत्ति और निवेश को लेकर उठ रहा है। विभागीय सूत्रों में उनके कार्यकाल के दौरान संपत्ति अर्जित करने और अलग-अलग स्थानों पर कथित रूप से छिपी निजी करोबार में साझेदारियों में निवेश होने की चर्चाएं हैं।
यदि इन दावों में तथ्य हैं तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि एक शासकीय अधिकारी की ज्ञात आय, संपत्ति, निवेश और आर्थिक लेन-देन का आपस में कितना सामंजस्य है। क्या सक्षम एजेंसी उनके संपत्ति विवरण, आय के स्रोत और संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी? फिलहाल इन चर्चाओं को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता और इनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
89 किसानों के नाम, 73 लाख की सामग्री और जिम्मेदार कौन?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 89 किसानों के आवेदनों की आड़ में बिना वर्क ऑर्डर लाखों रुपये की सामग्री निकालने के आरोप इस मामले को और गंभीर बनाते हैं। आरोप है कि किसानों द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी जमा नहीं करने के बावजूद ट्रांसफॉर्मर, केबल और अन्य उपकरण स्टोर से जारी किए गए।
यदि स्टोर रजिस्टर में तारीखों की हेराफेरी और रात में ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट किए जाने के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में स्टोर प्रभारी, सत्यापनकर्ता और उच्च अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल क्यों नहीं की जा रही?
हाईकोर्ट की राहत, लेकिन जांच से नहीं मिली क्लीनचिट
निचली अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से राहत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। अब पुलिस के सामने चुनौती केवल कथित सामग्री निकासी की जांच नहीं, बल्कि पूरी निर्णय प्रक्रिया, दस्तावेजों, विभागीय निगरानी और संभावित आर्थिक लाभार्थियों की भूमिका सामने लाने की है।
बड़ा सवाल यह भी है कि 2012 से 2026 तक सागर में पदस्थ रहे अधिकारी के लंबे कार्यकाल में विभागीय निरीक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही का तंत्र कितना सक्रिय रहा? क्या अब उनके पुराने प्रभारों और संबंधित निर्णयों की भी समीक्षा होगी?
73 लाख रुपये के कथित घोटाले से लेकर लंबे विभागीय कार्यकाल और संपत्ति संबंधी चर्चाओं तक, अब जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। क्या पुलिस और बिजली विभाग इन सवालों का जवाब देंगे या मामला केवल एक अधिकारी की जमानत और विवेचना तक सिमटकर रह जाएगा?
अब निगाहें मकरोनिया थाना की पुलिस विवेचना, बिजली विभाग की आंतरिक जांच और सक्षम एजेंसियों की संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं।