स्वामित्व योजना की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर नाराज, अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

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खाद की उपलब्धता से लेकर मंडियों की व्यवस्थाओं तक की समीक्षा, शराब दुकानों के नियमित निरीक्षण और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी पर भी दिया जोर

सागर, 16 नवंबर 2026। कलेक्ट्रेट में सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने विभिन्न विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं की प्रगति और लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान स्वामित्व योजना में तय लक्ष्य के मुकाबले अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने और निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।

आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों और ठेकों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने दुकानों पर पर्याप्त रोशनी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शराब दुकानों पर किसी भी तरह की खाने-पीने की सामग्री न तो उपलब्ध हो और न ही उसकी बिक्री की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि इन व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाए। शराब पीने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे स्थानों और अनधिकृत ठिकानों को बंद कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शराब दुकानों की औचक जांच भी की जाए। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों के नियमित नमूने लेने और उनकी गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए।

कृषि और खाद विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े। इसके लिए सहकारी समितियों तक समय पर पर्याप्त खाद पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। जिले की कृषि उपज मंडियों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने मंडियों की जमीन से जुड़ी समस्याओं और अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की।

सभी एसडीएम को खाद गोदामों और मंडियों की नियमित निगरानी करने तथा जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मंडियों का संचालन निर्धारित समय पर कराने के साथ किसानों के लिए बैठने की जगह, वाहनों की पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी लंबित प्रकरणों को तय समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले या स्थानांतरण के कारण कार्यमुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य देयकों से संबंधित मामले अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। सभी प्रकरणों का नियमानुसार समय पर निराकरण किया जाए।

छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने वहां रहने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति, कर्मचारियों की स्थिति, छात्रावास की क्षमता और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीडीपीओ और बीएमओ को विशेष निगरानी रखने के लिए कहा। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर तैयार की गई सूची का दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश दिए। गांव और आंगनबाड़ी क्षेत्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। खासतौर पर हाई रिस्क श्रेणी में आने वाली महिलाओं की संख्या और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की नियमित समीक्षा हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें समय रहते स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

बैठक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मिले लंबित पत्रों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा अवमानना मामलों और रिट याचिकाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों में निर्धारित समय के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर चर्चा करते हुए उन्होंने लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविरों को लेकर भी कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों के अधिकारी इन शिविरों में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। शिविरों में मिलने वाले आवेदनों का निराकरण सात दिनों के भीतर किया जाए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, एएसपी नरेंद्र सोलंकी, जिले के सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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