अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
सागर में समय-सीमा बैठक में शासकीय योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा, संबल योजना के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा
सागर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने समय-सीमा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं की प्रगति, लंबित शिकायतों और विभागीय प्रकरणों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम लोगों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो और सभी प्रकरणों का तय समय में निराकरण किया जाए।
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को लेकर कलेक्टर ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान नहीं होना पड़े। विभागीय अधिकारी इन मामलों को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए जल्द से जल्द निराकृत करें। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले स्वत्वों का भुगतान भी नियमानुसार निर्धारित समय में करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें अपने ही देयकों के लिए विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्यमंत्री संबल योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अनुग्रह सहायता राशि से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा। उन्होंने जनपद पंचायत और नगरीय निकायवार योजना के अपील प्रकरणों की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों की संख्या शून्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ किया कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द दुरुस्त कराने या बदलने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली लाइनों का नियमित रखरखाव करने और गलत बिजली बिलों की जांच कर उनमें तत्काल सुधार करने को कहा। बैठक में पीएम कुसुम योजना की प्रगति के साथ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिले में चल रही गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री जनविश्वास के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों की स्थिति भी जानी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर उनका निराकरण करें। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर लगातार नजर रखी जाए और उनकी नियमित मॉनीटरिंग हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस और धारणाधिकार योजना के लंबित मामलों को लेकर भी कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न आयोगों से मिले पत्रों और उनके जवाब की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में प्रत्युत्तर भेजने को कहा। रिट याचिकाओं और न्यायालय से संबंधित पत्रों के जवाब भी समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान भू-अर्जन और अलग-अलग अनुभागों में लंबित राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने तहसीलवार स्वामित्व योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए योजना के तहत पंजीयन का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया।
इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, संयुक्त कलेक्टर, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।