सागर कमिश्नर दिलीप कुमार ने राजस्व, सहकारिता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की; 100 दिन से अधिक लंबित राजस्व प्रकरणों की सूची मांगी
सागर। कमिश्नर दिलीप कुमार ने राजस्व, खरीफ उपार्जन, सहकारिता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कामकाज की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सचिवीय नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में ओसीआर कॉम्प्लेक्स पन्ना की जमीन से संबंधित मामले पर भी चर्चा हुई। कमिश्नर ने उपायुक्त भू-संसाधन प्रबंधन श्रीमती विमलेश सिंह से इस भूमि की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आईबी द्वारा किए गए निरीक्षण, जमीन के रिकॉर्ड, लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज प्रकरणों और भूमि किसके नाम पर दर्ज है, इसकी जानकारी प्राप्त की।
लंबित राजस्व मामलों को समय पर निपटाने के निर्देश
कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग में आए आवेदनों और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 100 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। बारिश के बाद हुए सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के मामलों की जानकारी लेते हुए राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने स्तर पर हर 10 से 15 दिन में बैठक करें और लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें, ताकि लोगों को राजस्व संबंधी कामों के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
धान खरीदी की तैयारियों में न रहे कोई कमी
खरीफ उपार्जन की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी जिलों को जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन समितियों की बैठक लेकर खरीदी केंद्रों और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति सुनिश्चित कर ली जाए।
बैठक में प्रत्येक जिले में धान उपार्जन की तैयारियों, खरीदी केंद्रों की संख्या और मंडियों के साथ खुले बाजार में धान के मौजूदा भाव की जानकारी भी ली गई।
सहकारी समितियों को नए व्यवसाय से जोड़ने पर जोर
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (सीसीबी), पैक्स समितियों, वसूली के लंबित मामलों, सोसायटी और सेल्समैन से जुड़े कामों की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने दुग्ध संघ और दुग्ध उत्पादक समितियों की बैठक आयोजित कर उनके सदस्यों के सीसीबी में खाते खुलवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने 10 पैक्स समितियों का चयन कर उन्हें पारंपरिक गतिविधियों के अलावा दूसरे व्यवसायों से जोड़ने पर जोर दिया। इसके तहत पशु आहार और चारा प्लांट लगाने के साथ कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने की बात कही। कमिश्नर ने इन गतिविधियों के लिए वेटरनरी विभाग की सब्सिडी का लाभ दिलाने, बीज लाइसेंस लेने और कृषि उपकरणों का कारोबार शुरू करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने सहकारिता विभाग से ऋण वितरण बढ़ाने, समितियों के कारोबार का विस्तार करने, टर्नओवर में वृद्धि और ऋण वसूली पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही फसल आने के बाद समितियों के बोर्ड की बैठक आयोजित करने और नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए।
राशन की कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था सुधारने पर जोर
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने राशन की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगरानी व्यवस्था, उचित मूल्य दुकानों की स्थिति, राशन कार्डों की संख्या, खाद्यान्न के भंडारण और वितरण से जुड़ी जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों से तय दिवस पर सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा खाद्यान्न गोदामों और परिवहन के दौरान तौल की जांच करने तथा राशन वितरण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने कहा कि हर महीने की 1 और 2 तारीख तक खाद्यान्न का भंडारण पूरा कर लिया जाए, जिससे उचित मूल्य की दुकानों तक समय पर राशन पहुंचाया जा सके।
बैठक में अपर आयुक्त राजस्व श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट श्री शैलेष द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


