गांधीसागर बांध पर होगी मोहन यादव कैबिनेट की बैठक, 11,474 करोड़ की परियोजना से मिलेगी 2000 मेगावाट बिजली

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एशिया की अपनी तरह की पहली पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, पीक ऑवर्स में बिजली की मांग पूरी करने में होगी मददगार; विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए बनेगा विज्ञान का अध्ययन केंद्र

सागर, 17 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार बुधवार, 18 नवंबर को एक अलग अंदाज में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। इस बार राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक राजधानी भोपाल के बजाय मंदसौर जिले में स्थित गांधीसागर बांध परिसर में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश में अब तक आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों से अलग और महत्वपूर्ण पहल बताया है। उनका कहना है कि इस आयोजन से गांधीसागर क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। गांधीसागर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें आयोजित कर वहां की ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक विशेषताओं और विकास की संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा मंगलवार को नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में भी विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी।

पीक ऑवर्स में 2000 मेगावाट बिजली देने की क्षमता

गांधीसागर में विकसित की जा रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 11,474 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके शुरू होने के बाद जब बिजली की खपत सबसे अधिक होगी, उस समय स्टोरेज सिस्टम से 2000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे मांग बढ़ने पर भी तत्काल बिजली आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता को मजबूत किया जा सकेगा। साथ ही इससे तैयार होने वाली बिजली की लागत भी सामान्य बिजली की तुलना में करीब आधी रहने की उम्मीद है। उन्होंने इस परियोजना को देश ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बताया।

डॉ. यादव के अनुसार, यह परियोजना मध्यप्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को नई दिशा देगी। इसके शुरू होने के बाद स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ शोधार्थियों को भी यहां शैक्षणिक भ्रमण पर लाया जाएगा, ताकि वे ऊर्जा उत्पादन की आधुनिक तकनीक को नजदीक से समझ सकें।

विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए बनेगा खास आकर्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नई तकनीकों और जनहित से जुड़े नवाचारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांधीसागर में पानी के जरिए बिजली संग्रहित करने और जरूरत के समय उसका उत्पादन करने वाली यह व्यवस्था विज्ञान और तकनीक में रुचि रखने वाले लोगों के लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं होगी।

उन्होंने गांधीसागर क्षेत्र की दूसरी विशेषताओं का भी उल्लेख किया। यहां स्थित गांधीसागर अभ्यारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इस इलाके में हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्टानों पर प्राचीन शिलालेख और शैलचित्र भी मौजूद हैं, जो इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को दर्शाते हैं।

गांधीसागर क्षेत्र में जनजातीय संस्कृति, प्राचीन विरासत, विशाल जलराशि और पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं। राजस्थान की सीमा से लगे इस इलाके में मछुआरा समुदाय के लोग भी केज कल्चर तकनीक के माध्यम से मछली पालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय का अवसर मिल रहा है।

भोपाल से बाहर अब तक कहां-कहां हुईं कैबिनेट बैठकें?

मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के अलग-अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें आयोजित करती रही है। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की पहचान और उनकी विशेषताओं को व्यापक स्तर पर सामने लाना है। अब तक इन स्थानों पर मंत्रि-परिषद की बैठकें हो चुकी हैं।

  • 3 जनवरी 2024: जबलपुर स्थित शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई।

  • 5 अक्टूबर 2024: दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में बैठक हुई।

  • 24 जनवरी 2025: खरगोन जिले के महेश्वर में लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई।

  • 20 मई 2025: लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के राजवाड़ा में बैठक हुई।

  • 3 जून 2025: नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी स्थित राजभवन में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक आयोजित की गई।

  • 9 दिसंबर 2025: बुंदेलखंड के सम्मान में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट की बैठक हुई।

  • 2 मार्च 2026: बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई।

  • 19 जुलाई 2026: भोपाल जिले के ग्राम जगदीशपुर में बैठक हुई। यह स्थान गोंड रानी कमलापति की कर्मस्थली और प्राचीन महल एवं स्मारकों के लिए जाना जाता है।

11,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 1920 मेगावाट होगी क्षमता

गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का विकास ग्रीनको ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। नीमच जिले में स्थापित हो रही इस परियोजना में लगभग 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इसकी निर्धारित विद्युत भंडारण और उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट है। पूरी क्षमता से संचालन होने पर परियोजना लगातार छह घंटे तक बिजली पैदा कर सकेगी।

इसका निर्माण नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांव में करीब 414 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। इसे देश और एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया गया है।

परियोजना में दो जलाशयों की व्यवस्था की गई है। इसमें निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधीसागर बांध का उपयोग होगा, जिसकी कुल क्षमता लगभग 270 टीएमसी यानी 7643.70 मिलियन घन मीटर है। परियोजना के लिए गांधीसागर जलाशय से करीब 2.4 टीएमसी यानी 67.66 मिलियन घन मीटर पानी का उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि एक ही पानी को बार-बार चक्रिय तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।

ऐसे काम करेगी पानी से बिजली बनाने की तकनीक

इस परियोजना की कार्यप्रणाली दो चरणों में संचालित होगी। पहला चरण पंपिंग मोड का है, जिसमें बिजली की मांग कम होने पर ग्रिड से उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें खासतौर पर सौर और पवन ऊर्जा से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली उपयोग में लाई जाएगी।

इस बिजली की मदद से मोटरें चलेंगी और निचले जलाशय का पानी ऊपर बने जलाशय में पहुंचाया जाएगा। इस तरह अतिरिक्त बिजली को पानी के रूप में ऊर्जा के तौर पर संग्रहित किया जा सकेगा।

दूसरे चरण को टरबाइन मोड कहा जाता है। जब दिन के व्यस्त समय यानी पीक ऑवर्स में बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय में जमा पानी को वापस नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के तेज बहाव से टरबाइन चलेंगे और बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह जरूरत के समय संग्रहित ऊर्जा को दोबारा बिजली में बदला जा सकेगा।

परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट निर्धारित है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर होगा। संग्रहित ऊर्जा को दोबारा बिजली के रूप में उपलब्ध कराने की इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

9 टर्बाइनों से होगा सालाना 3580 मिलियन यूनिट उत्पादन

परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से सालाना लगभग 3580 मिलियन यूनिट यानी 358 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी।

बिजली की निकासी और पंपिंग के लिए इस परियोजना को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सब-स्टेशन से जोड़ा गया है। इससे परियोजना में संग्रहित ऊर्जा को बिजली ग्रिड तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी।

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक दिसंबर 2026 में परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद जून 2027 से पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन शुरू होने की योजना है।

निर्माण में 4 हजार लोगों को मिला रोजगार

गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का फायदा केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। इसके निर्माण कार्य के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, परियोजना के पूरी तरह चालू होने के बाद संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।

इस तरह गांधीसागर बांध क्षेत्र में तैयार हो रही यह परियोजना बिजली उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, तकनीकी शिक्षा और स्थानीय रोजगार के लिहाज से मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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