जल जीवन मिशन में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, ठेकेदारों और उपयंत्रियों पर गिरेगी गाज!

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जल जीवन मिशन में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, ठेकेदारों और उपयंत्रियों पर गिरेगी गाज!

अधूरी परियोजनाओं, खराब पाइपलाइनों और बंद जल योजनाओं पर प्रशासन का शिकंजा, टंकियों की सफाई से लेकर पानी की गुणवत्ता तक होगी निगरानी

सागर। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में घर-घर पानी पहुंचाने की योजना में लापरवाही अब संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार इंजीनियरों को भारी पड़ सकती है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी, गुणवत्ताहीन काम और हैंडओवर प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अकारण देरी करने वाले ठेकेदारों और लापरवाही बरतने वाले उपयंत्रियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत पर चर्चा हुई। पीएचई, जल निगम और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों के सामने कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों में परियोजनाएं पूरी दिखाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ग्रामीणों के घरों तक नियमित और शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए।

बैठक में अधूरी और बंद पड़ी जल योजनाओं को लेकर भी चिंता सामने आई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भौतिक रूप से पूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण कर तत्काल हैंडओवर किया जाए। बिना विधिवत हैंडओवर के ग्रामीणों से जलकर का बिल जारी नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में पानी समितियां गठित कर जलकर वसूली और हर घर जल की उपलब्धता का ग्राम सभाओं के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा।

पानी की टंकियों पर भी रहेगी नजर, नियमित सफाई और जांच अनिवार्य

गांवों में बनी ओवरहेड टंकियों की संख्या और क्षमता की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे को पीएचई और जल निगम के अधिकारियों के साथ टंकियों की नियमित सफाई के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग भी अनिवार्य की गई है।

पाइपलाइन लीकेज, क्षतिग्रस्त पाइप और सड़क खुदाई के बाद अधूरे पड़े सुधार कार्यों को भी लेकर अधिकारियों को चेताया गया। कलेक्टर ने कहा कि अंतिम छोर तक समान प्रेशर से शुद्ध पेयजल पहुंचना चाहिए। इसके लिए वॉल्व, बिजली कनेक्शन, जल स्रोत और नल कनेक्शनों की मौके पर जांच की जाए।

गर्मी आने से पहले तैयार होगी जल संकट से निपटने की रणनीति

गर्मी में जल स्रोत सूखने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों को अभी से चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ और उपयंत्रियों को हैंडओवर हो चुकी योजनाओं का शुरुआत से अंतिम छोर तक निरीक्षण कर ग्रामीणों से सीधे फीडबैक लेने को कहा गया है। जिन योजनाओं की टेस्टिंग चल रही है, वहां पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

बिजली और जल स्रोत की समस्या से बंद योजनाएं फिर होंगी चालू

बैठक में सिंगल विलेज और मल्टी विलेज योजनाओं की ब्लॉकवार समीक्षा की गई। विद्युत अवरोध और जल स्रोत असफल होने के कारण बंद पड़ी पुरानी परियोजनाओं को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सरपंचों से सीधे फीडबैक लिया और पंचायत सचिवों से फोन पर चर्चा कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानी।

अब बड़ा सवाल यह है कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में कितनी योजनाएं वास्तव में ग्रामीणों को पानी दे रही हैं और कितनी योजनाएं सिर्फ कागजों में पूरी दिखाई जा रही हैं। कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद आने वाले दिनों में इन योजनाओं की जमीनी पड़ताल और जिम्मेदारों की जवाबदेही पर नजर रहेगी।

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