MP News: ‘फर्जी अधिकारी’ का जलवा! कागजों में बने अतिरिक्त निदेशक, सरकारी बंगला, पांच कमांडो, गाड़ियां और मुफ्त हवाई सफर भी मिला

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भोपाल में ‘फर्जी अधिकारी’ का जलवा! कागजों में बने अतिरिक्त निदेशक, सरकारी बंगला, पांच कमांडो, गाड़ियां और मुफ्त हवाई सफर भी मिला

नियुक्ति फर्जी, रुतबा असली अधिकारियों जैसा! 3.85 लाख रुपये की वेतन पर्ची ने भी खड़े किए सवाल, RTI से खुला कथित फर्जीवाड़ा

भोपाल। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग सालों तक परीक्षाएं देते हैं, इंटरव्यू से गुजरते हैं और नियुक्ति का इंतजार करते हैं, लेकिन भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर कागजों पर ही अधिकारी बनकर सरकारी सुविधाओं का पूरा इंतजाम कर लिया गया। खुद को अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताने वाले अमित कुमार तिवारी पर फर्जी नियुक्ति आदेशों के सहारे सरकारी बंगला, पांच सशस्त्र कमांडो, सरकारी गाड़ियां, मुफ्त हवाई यात्रा और लाखों रुपये का वेतन दर्शाने का आरोप है।

हैरानी की बात यह है कि कथित तौर पर एक फर्जी आदेश से अधिकारी का पद मिला और दूसरे आदेश से वीआईपी सुविधाओं का रास्ता खुल गया। यानी न नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया और न पदोन्नति का इंतजार, सीधे कागजों में बड़ा पद और उसके साथ सरकारी रुतबा!

कागजों में अतिरिक्त निदेशक, सुविधाओं में वीआईपी

रिपोर्टों के मुताबिक अमित तिवारी ने खुद को मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताया था। इतना ही नहीं, कथित दस्तावेजों में उसे भारत सरकार की केंद्रीय अभियोजन सेवा का विशेष निदेशक और प्रदेश में कार्यवाहक निदेशक तक दर्शाया गया।

आरोप है कि इसी पहचान के आधार पर सरकारी बंगला, पांच सशस्त्र कमांडो की सुरक्षा और सरकारी वाहनों जैसी सुविधाएं हासिल की गईं। हर जिले में सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी कथित आदेशों में दर्शाया गया था। मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा का उल्लेख भी सामने आया है।

सरकारी नौकरी में जहां एक साधारण कर्मचारी को अपनी सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं इस कथित अधिकारी के दस्तावेजों में सुविधाओं की सूची देखकर सरकारी व्यवस्था की जांच-पड़ताल पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

3.85 लाख रुपये की वेतन पर्ची भी तैयार

मामले में जून 2025 की एक कथित वेतन पर्ची भी सामने आई है। इसमें अमित तिवारी का मासिक सकल वेतन 3 लाख 85 हजार 700 रुपये और शुद्ध वेतन 3 लाख 32 हजार 700 रुपये दर्शाया गया था।

यानी कागजों में सालाना वेतन 46 लाख रुपये से अधिक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि जब नियुक्ति ही संदिग्ध थी तो वेतन पर्ची किस आधार पर तैयार हुई? क्या वास्तव में कोई सरकारी भुगतान हुआ या केवल दस्तावेजों में ही लाखों रुपये की तनख्वाह दिखाई गई?

RTI ने खोली कथित फर्जीवाड़े की परतें

इस मामले का खुलासा सूचना के अधिकार यानी RTI के जरिए मांगी गई जानकारी से हुआ। रिपोर्टों के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश विश्वकर्मा ने नियुक्ति और संबंधित सरकारी आदेशों की जानकारी मांगी थी। विभागीय रिकॉर्ड में कथित नियुक्ति आदेशों की पुष्टि नहीं हुई। डिस्पैच रजिस्टर में भी संबंधित आदेश का रिकॉर्ड नहीं मिला।

इसके बाद शिकायत हुई और विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आरपी गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में अमित कुमार तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और प्रतिरूपण सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

अब सवाल सरकारी सिस्टम से भी

इस पूरे प्रकरण में अमित तिवारी की कथित भूमिका की जांच तो हो ही रही है, लेकिन सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है।

आखिर नियुक्ति आदेश का सत्यापन किए बिना सरकारी बंगला कैसे आवंटित हुआ? पांच कमांडो की सुरक्षा किसके आदेश पर मिली? सरकारी गाड़ियां और हवाई यात्रा की सुविधा किसने स्वीकृत की? कथित वेतन पर्ची किस स्तर पर तैयार हुई? क्या इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने से पहले संबंधित विभागों ने नियुक्ति की वास्तविकता जांचने की जरूरत नहीं समझी?

सरकारी सिस्टम में नौकरी पाने के लिए भले ही योग्यता, परीक्षा और वर्षों की मेहनत जरूरी हो, लेकिन इस मामले में आरोप है कि कागजों ने ही पूरा करियर बना दिया। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में केवल कथित फर्जी अधिकारी की कहानी सामने आती है या फिर उन सरकारी दरवाजों की भी पहचान होती है, जहां बिना ठोस सत्यापन के वीआईपी सुविधाओं की चाबी सौंप दी गई।

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