चंगाई सभा, पीर-फकीर और बीमारी ठीक करने वाले बाबाओं पर भी लागू हो कानून, डॉक्टर ने PM मोदी को लिखा पत्र
सागर के प्रो. डॉ. सर्वेश जैन की मांग—छोटे क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों को पंजीयन और फीस की बाध्यता, तो धर्म के नाम पर इलाज करने वालों के लिए नियम क्यों नहीं?
सागर। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और धर्म के नाम पर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले लोगों को लेकर एक बार फिर नियमन का सवाल सामने आया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एवं पेन मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रो. डॉ. सर्वेश जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चंगाई सभा (धार्मिक सभाओं में इलाज करना), पीर-फकीर और बीमारियां ठीक करने का दावा करने वाले बाबाओं के क्लीनिकों को भी कानूनी दायरे में लाने की मांग की है।
11 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में डॉ. जैन ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और नर्सिंग होम एक्ट के तहत ऐसे केंद्रों का पंजीयन अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया है।
डॉ. जैन ने पत्र में सवाल उठाया है कि उनके जैसे छोटे क्लीनिक संचालित करने वाले डॉक्टरों को भी पंजीयन कराना पड़ता है और निर्धारित फीस जमा करनी होती है, लेकिन देश में बड़ी संख्या में लोग धर्म के नाम पर बीमारियों का इलाज करने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे कथित क्लीनिकों का भी पंजीयन नहीं होना चाहिए?
पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि डॉक्टर उपभोक्ता कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इलाज का दावा करने वाले लोगों पर वैसा नियामकीय कानून लागू नहीं होने की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।
सोशल मीडिया पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को लेकर चिंता
डॉ. जैन ने पत्र में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से व्यूज बटोरने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को झूठा साबित करने वाले कुछ लोगों की गतिविधियों पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के प्रचार से समाज में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रति अविश्वास फैलता है।
प्रधानमंत्री से कानून बनाने की मांग
डॉ. जैन ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के नियमन के लिए कानून बनाया जाए, ताकि बीमारी ठीक करने के नाम पर संचालित होने वाली गतिविधियों के लिए भी जवाबदेही और आवश्यक नियम तय हो सकें।
डॉक्टर का यह पत्र ऐसे समय सामने आया है, जब स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपचार के दावों की प्रमाणिकता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। अब देखना होगा कि इस मांग पर केंद्र सरकार या संबंधित स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई पहल होती है या नहीं।